App-based ट्रांसपोर्ट कर्मचारी आज देशव्यापी हड़ताल करेंगे

नई दिल्ली: Ola, Uber, Rapido, Porter और दूसरे ऐप-बेस्ड राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े देश भर के ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स शनिवार को घटती इनकम और "बढ़ते शोषण" के खिलाफ "हड़ताल" करेंगे।

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने ऑल-इंडिया 'हड़ताल' का आह्वान किया है।

उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के तहत न्यूनतम बेस किराए को नोटिफाई करने में सरकारों की नाकामी के कारण घटती इनकम और 'बढ़ते शोषण' के विरोध में यह 'हड़ताल' बुलाई गई है।

TGPWU के संस्थापक अध्यक्ष और IFAT के सह-संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव शेख सलाहुद्दीन ने कहा कि गाइडलाइंस के बावजूद, एग्रीगेटर कंपनियां एकतरफा तरीके से किराए तय कर रही हैं, जिससे वर्कर्स मुश्किल कामकाजी हालात में धकेले जा रहे हैं।

यूनियनों की मुख्य मांगों में एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के तहत अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त वर्कर यूनियनों के साथ सलाह करके ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए न्यूनतम बेस किराए को तुरंत नोटिफाई करना शामिल है।

वे यह भी मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट (गैर-कमर्शियल) वाहनों का इस्तेमाल कमर्शियल यात्री और माल परिवहन के लिए सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, या मोटर वाहन अधिनियम और एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के अनुसार उन्हें अनिवार्य रूप से कमर्शियल कैटेगरी के वाहनों में बदला जाए।

TGPWU और IFAT ने केंद्र और राज्य सरकारों से वर्कर प्रतिनिधियों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करने और ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर का निष्पक्ष, कानूनी और टिकाऊ रेगुलेशन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

सलाहुद्दीन ने IANS को बताया कि Ola, Uber, Porter और अन्य प्लेटफॉर्म के ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवर या तो राइड रिक्वेस्ट कैंसिल करके या अपने राइड-हेलिंग ऐप को पूरी तरह से बंद करके हड़ताल में हिस्सा लेंगे।

TGPWU के संस्थापक अध्यक्ष के अनुसार, अकेले तेलंगाना में लगभग 2.5 लाख ऑटो-रिक्शा ड्राइवर, 1.5 लाख कैब ड्राइवर और लगभग 50,000 पोर्टर ड्राइवर हैं।

TGPWU ने पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर और अन्य अधिकारियों को एक पत्र भेजकर उन्हें ऑल-इंडिया 'हड़ताल' करने के फैसले के बारे में सूचित किया था।

इसमें मांग की गई थी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेवाओं (ऑटो, कैब, बाइक टैक्सी और अन्य एग्रीगेटर-बेस्ड सेवाओं) के लिए न्यूनतम बस किराए को तुरंत नोटिफाई किया जाए, जिसे मान्यता प्राप्त ड्राइवर और वर्कर यूनियनों के साथ सलाह करके अंतिम रूप दिया जाए।