Digital विस्तार के बीच पाकिस्तान पर 50 लाख से ज़्यादा साइबर हमले हुए

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली तीन तिमाहियों में पाकिस्तान में 50 लाख से ज़्यादा साइबर हमले हुए। देश की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट और ई-कॉमर्स पर बढ़ती निर्भरता, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा के तरीकों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी।

'मालदीव इनसाइट' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्मार्टफोन के बैंकिंग प्लेटफॉर्म, पेमेंट टूल और निजी जानकारी रखने के ज़रिया बनने के साथ ही पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन, मोबाइल बैंकिंग और ई-कॉमर्स गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि कमज़ोर पासवर्ड, डेटा सुरक्षा के खराब तरीके और ऑनलाइन खतरों के बारे में कम जानकारी ने यूज़र्स और संस्थानों, दोनों के लिए बड़े जोखिम पैदा कर दिए हैं।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान देश में लगभग 90 प्रतिशत रिटेल ट्रांज़ैक्शन डिजिटल माध्यमों से किए गए, जबकि मोबाइल बैंकिंग और ई-वॉलेट का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा। इसके 'रास्त' (Raast) इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ने करोड़ों ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए, जो कैश-लेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते झुकाव को दिखाते हैं।

कई यूज़र्स अभी भी ऑनलाइन सुरक्षा के बुनियादी तरीकों, जैसे मज़बूत पासवर्ड मैनेजमेंट, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फ़िशिंग की पहचान करने के बारे में नहीं जानते हैं, जिससे वे साइबर अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर अपराधी अब सिर्फ़ तकनीकी हमलों पर निर्भर रहने के बजाय, फ़ेक कॉल, धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और खतरनाक लिंक के ज़रिए लोगों के व्यवहार का फ़ायदा उठा रहे हैं।

इस दौरान बैंकिंग मैलवेयर के 1,66,000 से ज़्यादा हमले और स्पाइवेयर की 1,26,000 से ज़्यादा घटनाएं सामने आईं।

इसके अलावा, सरकारी विभागों, व्यवसायों, शिक्षण संस्थानों और टेलीकॉम कंपनियों को भी निशाना बनाया गया।

रिपोर्ट में दिए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान में 2025 में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 500 से ज़्यादा घटनाएं हुईं, जबकि 2024 में यह संख्या 410 थी।

इसमें आगे कहा गया है कि 2025 में देश में साइबर अपराध में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसकी मुख्य वजह व्हाट्सएप हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और वित्तीय घोटाले थे। बताया जाता है कि साल भर में देशभर में 73,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं।

डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि संवेदनशील निजी जानकारी और पहचान से जुड़ा डेटा अवैध ऑनलाइन बाज़ारों में देखा गया है। हालांकि अधिकारियों ने लीक हुए डेटा के स्रोत के बारे में कुछ दावों पर सवाल उठाए, लेकिन इन घटनाओं ने डेटा गवर्नेंस और सुरक्षा निगरानी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।