American टेक दिग्गज भारत के डेटा हब में अरबों डाल रहे

Washington वॉशिंगटन: न्यूयॉर्क टाइम्स की शनिवार की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियाँ भारत में अरबों डॉलर लगा रही हैं, क्योंकि यह देश डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम ग्लोबल हब के तौर पर उभर रहा है।

अखबार ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल और मेटा की अगुवाई में हो रहे इन्वेस्टमेंट भारत के डिजिटल माहौल को नया आकार दे रहे हैं और डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ग्लोबल डिमांड के पैमाने को दिखा रहे हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स के लिए $17.5 बिलियन देने का वादा किया है, जबकि अमेज़न ने अगले पाँच सालों में देश भर में AI से चलने वाले कामों में $35 बिलियन इन्वेस्ट करने की योजना की घोषणा की है।

गूगल ने भारतीय कंपनियों अडानी ग्रुप और भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए डेटा सेंटर्स के लिए $15 बिलियन देने का वादा किया है। मेटा भी गूगल की प्लान की गई साइट्स के पास एक बड़ी फैसिलिटी बना रहा है, साथ ही दूसरे भारतीय इंडस्ट्रियल घरानों के प्रोजेक्ट्स भी।

कुल मिलाकर, कमिटमेंट्स कम से कम $67.5 बिलियन के हैं, जिससे यह भारत में देखी गई सबसे बड़ी सिंगल-सेक्टर इन्वेस्टमेंट लहरों में से एक बन गई है। मुंबई में ASK वेल्थ एडवाइजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सोमनाथ मुखर्जी के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, "यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा सिंगल-सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा।"

कंपनियां भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकॉनमी और बड़े यूजर बेस पर दांव लगा रही हैं। देश में दुनिया का लगभग 20 परसेंट डेटा है, लेकिन ग्लोबल स्टोरेज कैपेसिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मुखर्जी ने अखबार को बताया, "भारत दुनिया में डेटा का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन अमेरिका की डेटा कैपेसिटी का मुश्किल से पांच परसेंट है।"

इसमें बताया गया कि यह उछाल वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच ट्रेड में टकराव के बावजूद आया है, जिसमें इस साल की शुरुआत में घोषित किए गए भारी US टैरिफ भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां बातचीत करने वाले समझौते की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ा है।

भारत की सरकार, जो विदेशी सर्वर पर निर्भरता से बचना चाहती है, उसने उन नियमों पर भी विचार किया है जिनके तहत डेटा को लोकल लेवल पर स्टोर करने की जरूरत होती है। 2018 से, अधिकारी ऐसे कानूनों पर विचार कर रहे हैं जो यह अनिवार्य करते हैं कि डिजिटल सर्विस देश के अंदर के सर्वर पर आधारित हों, और बैंक और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पहले से ही ऐसी जरूरतों के अधीन हैं।

डेटा सेंटर बड़े शहरी इलाकों में फैल रहे हैं, खासकर भारत के तटों पर और हैदराबाद जैसे शहरों में, जहाँ पॉलिसी में छूट, बिजली तक पहुँच और बेहतर पानी की सप्लाई की वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं।

दुनिया भर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की होड़ शुरू कर दी है, जिसमें खरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। भारत के लिए, यह बढ़ोतरी डिजिटल इकॉनमी में अपनी जगह पक्की करने की एक कोशिश है, भले ही ज़मीन, बिजली और पानी से जुड़ी चुनौतियाँ लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी की बहस का केंद्र बनी हुई हैं