तमिलनाडू

Tamil Nadu: भारतीदासन विश्वविद्यालय के वीसी का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया

4 Feb 2024 12:36 AM GMT
Tamil Nadu: भारतीदासन विश्वविद्यालय के वीसी का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया
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तिरुची: राज्यपाल आरएन रवि ने भारतीदासन विश्वविद्यालय के कुलपति एम सेल्वम का कार्यकाल 5 फरवरी से एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। कुलाधिपति का आदेश कुलपति के तीन साल के कार्यकाल की समाप्ति से ठीक दो दिन पहले आया है। हालांकि राजभवन ने इस विषय पर कोई प्रेस बयान जारी नहीं किया है, …

तिरुची: राज्यपाल आरएन रवि ने भारतीदासन विश्वविद्यालय के कुलपति एम सेल्वम का कार्यकाल 5 फरवरी से एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। कुलाधिपति का आदेश कुलपति के तीन साल के कार्यकाल की समाप्ति से ठीक दो दिन पहले आया है।

हालांकि राजभवन ने इस विषय पर कोई प्रेस बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वी-सी ने विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सदस्यों को अपने कार्यकाल के विस्तार के बारे में बताया है।

वी-सी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक सिंडीकेट उप-समिति का गठन करने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शनिवार को होने वाली एक विशेष सिंडीकेट बैठक, वी-सी के कार्यकाल को बढ़ाने के चांसलर के आदेश के बाद रद्द कर दी गई थी।

भारतीदासन विश्वविद्यालय अधिनियम 1981 में कहा गया है कि चांसलर यह निर्देश दे सकते हैं कि कुलपति, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, ऐसी अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स (एयूटी) तमिलनाडु के पूर्व राज्य अध्यक्ष के पांडियन ने कहा, "यह विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है, लेकिन कार्यकाल बढ़ाने का आधार हितधारकों को बताया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि जब तक राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव जारी रहेगा तब तक किसी वी-सी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास अब एकमात्र विकल्प वीसी का कार्यकाल बढ़ाना है।

चल रही खींचतान का जिक्र करते हुए पांडियन ने कहा, अगर चांसलर राज्य सरकार द्वारा गठित सर्च कमेटी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह उस सर्च कमेटी द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से नए वीसी की नियुक्ति भी नहीं करेंगे।

भारतीदासन विश्वविद्यालय के सूत्रों ने कहा कि वी-सी सेल्वम का विश्वविद्यालय में काफी सम्मान किया जाता है। संयोग से, सेल्वम के कार्यकाल के दौरान छात्रों को दीक्षांत समारोह और डिग्री प्रमाण पत्र देने में दो साल से अधिक की देरी के मुद्दे पर विवाद पैदा हो गया।

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