Tamil Nadu: कैबिनेट ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी

चेन्नई: दिसंबर 2021 में मसौदा जारी होने के दो साल बाद, राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को महिलाओं के लिए तमिलनाडु की नई नीति को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बहुत जल्द नई नीति जारी करेंगे।

समाज कल्याण मंत्री गीता जीवन ने कैबिनेट बैठक में भाग लेने के बाद सचिवालय में संवाददाताओं से यह बात कही. उन्होंने कहा कि मसौदा नीति के बाद, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से राय मांगी और नीति को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें शामिल किया। उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य में महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण पर केंद्रित होगी।

मंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति और कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां महिलाओं के लिए नई नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी। समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता विभाग इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए नीति 2001 में जारी की गई थी। 2021 में डीएमके सरकार के सत्ता संभालने के बाद, महिलाओं के लिए नई नीति की घोषणा बजट सत्र के दौरान की गई थी। बाद में विशेषज्ञों और जनता की राय जानने के लिए नीति का मसौदा भी जारी किया गया।

इस नई नीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा, “इस नीति का उद्देश्य महिलाओं का समग्र विकास करना, उन्हें विभिन्न स्तरों पर सशक्त बनाना, स्थानीय निकायों का नेतृत्व करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षित करना, महिला उद्यमियों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सिखाना है।” उन्हें ऋण और अनुदान देना, कृषि श्रमिकों के लिए समान वेतन देना आदि।”

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