आरबीआई ने राज्य सरकार की गारंटी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गारंटी देने पर राज्य सरकारों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। "राज्य सरकार की गारंटी पर कार्य समूह" ने एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटियों के लिए राजस्व प्राप्तियों के 5% या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5%, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा की सिफारिश की। कार्य समूह ने महसूस किया कि गारंटी जारी करने पर एक उचित सीमा वांछनीय है, क्योंकि उनके लागू होने से राज्य सरकारों पर महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव हो सकता है। कार्य समूह ने कहा कि इसलिए राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गारंटी देते समय विवेक और चयनात्मकता बरतें।

यद्यपि अधिकांश राज्य जीएसडीपी, स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व और केंद्रीय हस्तांतरण के संदर्भ में विविध संसाधन उपलब्धता के साथ विकास के विभिन्न चरणों में हैं, राज्य सरकारों के लिए जारी की गई गारंटी पर एक सीमा तय करने पर विचार करना वांछनीय है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की सीमा में स्पष्टता, पारदर्शिता, पवित्रता और परिचालन प्रासंगिकता होनी चाहिए और विधायी क़ानून द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

आरबीआई के ताजा दिशानिर्देश ऐसे समय आए हैं जब कांग्रेस सरकार अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में, तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील जोखिम-भारित गारंटी की राशि को पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 200% तक सीमित करता है। कांग्रेस सरकार द्वारा हाल ही में जारी श्वेत पत्र के अनुसार, सरकार ने एसपीवी द्वारा उठाए गए लेकिन सरकारी गारंटी वाले ऋणों की कीमत 1,27,208 करोड़ रुपये है।

सरकारी गारंटी वाले ऋण, जो एसपीवी द्वारा जुटाए और दिए जाते हैं, 95,462 करोड़ रुपये हैं और गैर-गारंटी वाले ऋण, जो एसपीवी/निगमों/संस्थानों द्वारा उठाए और दिए जाते हैं, उनकी कीमत 59,414 करोड़ रुपये है।