स्टरलाइट गोलीबारी में 13 लोगों की जान, दंडात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी
मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को यह जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी के संबंध में न्यायमूर्ति अरुणा जगदीसन आयोग की सिफारिश के अनुसार एक जिला कलेक्टर और एक पुलिस महानिरीक्षक सहित 17 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। 2018 में थूथुकुडी में 13 लोगों की मौत हो गई थी.
न्यायमूर्ति जे निशा बानू और न्यायमूर्ति एन माला की खंडपीठ ने शुक्रवार को सरकार से यह बताने को कहा कि आयोग की सिफारिश के आधार पर “अभियोजन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में क्या किया गया है”। अदालत का यह निर्देश मानवाधिकार कार्यकर्ता और पीपुल्स वॉच के कार्यकारी निदेशक हेनरी टीफेन द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें गोलीबारी की घटना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान जांच को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
टिपाने ने कहा कि आयोग ने 17 पुलिस और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई ने सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एनएचआरसी द्वारा जांच बंद करने के संबंध में, उन्होंने कहा कि अधिकार निकाय ने अपने जांच विभाग की रिपोर्ट को नहीं छुआ है, बल्कि जांच बंद करने के लिए केवल राज्य द्वारा दायर रिपोर्ट का हवाला दिया है। महाधिवक्ता आर शुनमुगसुंदरम ने उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य को एनएचआरसी से कोई जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। न्यायाधीशों ने मामले की तारीख 17 नवंबर, 2023 तय की।
