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अवैध तरीके से प्राप्त जमीन के आवेदनों की समीक्षा के लिए सरकार ने नहीं बनायी कमेटी, हाइकोर्ट का नोटिस

बेंगलुरु: अदालत के आदेश के बावजूद अवैध रूप से जुताई की गई भूमि को नियमित करने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिकाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी...