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MP : हाई कोर्ट ने नगर निगम के ठेकेदार के एक दशक पुराने पेमेंट बकाए पर स्पष्टीकरण मांगा
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट ने सोमवार को एक म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर को 2014 तक किए गए कामों का बकाया पेमेंट न करने पर चिंता जताई और कहा कि अगर आरोप सच पाए जाते हैं तो यह “बहुत बुरी...
25 Feb 2026 5:09 PM IST
Srinagar: अधिनियम के क्रियान्वयन पर सरकार से स्पष्टीकरण तलब
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए), 2011 के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी किया है। ...
24 Feb 2026 5:37 PM IST
