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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असम में 27 लाख लोगों को आधार न देने की याचिका पर सुनवाई की

गुवाहाटी: महत्वपूर्ण कानूनी विकास में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है। असम में लगभग 27 लाख व्यक्तियों को आधार संख्या से वंचित करने का...