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न्याय देने में नाकाम हो रहीं फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतें

जीतेन्द्र परमारकेंद्र सरकार की तमाम नीतियों, प्रयासों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष त्वरित अदालतों में 31 जनवरी 2023 तक देश में 2,43,237 मामले...