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ट्रैप मामलों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट नियम और गुजरात अधिकारी की अग्रिम जमानत रद्द

सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।