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मद्रास उच्च न्यायालय ने टीएन महिला छात्रावासों को जीएसटी दायरे से मुक्त कर दिया

चेन्नई: यह मानते हुए कि छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए कमरे किराए पर देने वाले हॉस्टल विशेष रूप से आवासीय उद्देश्य की श्रेणी में आते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ऐसे हॉस्टल...