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Karnataka: उच्च न्यायालय ने जेल अधिनियम में संशोधन पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

BENGALURU. बेंगलुरु: 2022 की तथ्य-खोज समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, जिसमें राज्य भर की 51 जेलों में बंद कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया था, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (एचएलएससी)...