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आजीवन दोषियों को रिहा करने के लिए पैनल को कम से कम 6 बार / वर्ष मिलना चाहिए

बेंगालुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि दोषियों के आवेदनों पर समय पर विचार करने के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली आजीवन दोषमुक्ति समिति को वर्ष में कम से कम...