फिर राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने और लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफल रहीं। उन्होंने लाइसेंस-शुल्क शासन को राजस्व-साझाकरण में बदलने के लिए सरकार की पैरवी की।