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सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी से कार्यवाही प्रभावित होगी: मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई: यह मानते हुए कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित समय सीमा के भीतर शुरू की जानी चाहिए, अन्यथा, पूरी कार्यवाही खराब हो जाएगी, मद्रास उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग के एक...