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जनता के विद्रोह के डर से, बीआरएस सरकार ने यूएपीए मामले को 'छोड़ दिया': टीयूकेवी
आईपीएस अधिकारी संविधान के अनुसार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, लेकिन सरकारों द्वारा लोकतंत्र विरोधी आदेशों को लागू करने के लिए नहीं।
18 Jun 2023 8:30 AM GMT
केसीआर के निर्देश के बाद हरगोपाल, 5 अन्य पर से यूएपीए के मामले हटा लिए गए
भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने यूएपीए मामले को वापस लेने के मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया।
18 Jun 2023 8:01 AM GMT