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देश में एकसमान आपराधिक कानून हैं तो फिर विवाह और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों के लिए एक नागरिक संहिता क्यों नहीं?

पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लाई जाएगी