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त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालत सुनवाई की समय सीमा तय कर सकती है: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार किसी विशिष्ट श्रेणी के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अपरिहार्य अधिकार है।बेंच ने यह भी स्पष्ट...