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उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों को भी मतांतरण पर रोक लगाने के लिए होना चाहिए सक्रिय

छल-कपट, लालच और जोर-जबरदस्ती से होने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुछ भी हो,

ये हृदय-विदारक कहानी!

बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये कहानी सामने आई। इस पर सरकार को जनमत के कठघरे में घिर जाना चाहिए था।

पीड़िता से राखी बंधवा कर जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि इस तरह के फैसले न्याय पर धब्बा हैं