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तेलंगाना हाईकोर्ट ने वार्ड समितियों की कमी पर सवाल उठाए

अपशिष्ट प्रबंधन, अनधिकृत निर्माणों की रोकथाम, अतिक्रमण और प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने जैसे मुद्दों को उठाती है।