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वित्त मंत्री पीटीआर ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप योजना को नियंत्रित करने के लिए विधेयक की घोषणा की

जो दलित और आदिवासी समुदायों के लिए सबसे उपयुक्त होगा।