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छूटी हुई जातियों और उप-जातियों को शामिल करने की समय सीमा 1 सितंबर तक बढ़ाई गई

Karnataka कर्नाटक : सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण से छूटी हुई जातियों/उपजातियों पर सुझाव और निर्देश देने के लिए सर्वेक्षण अवधि 1 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।आयोग ने सरकार के आदेशानुसार, कर्नाटक में...

Telangana की उप-जातियों के लिए समग्र पिछड़ापन सूचकांक विकसित करने के लिए पैनल

हैदराबाद: साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह (IEWG) ने तेलंगाना की 243 उप-जातियों में से...

New Delhi: भाजपा ने पिछड़ वर्ग और उप-जातियों के सदस्यों तक पहुंचने का अभियान शुरू किया

कर्नाटक: लिंगायत सामूहिक रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उप-जातियों को प्राथमिकता देने की संभावना है