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राज्य सरकार मंत्रियों के कार्यालयों में पीआरओ नियुक्त करने की योजना बनी

आगे, यह सुझाव दिया गया कि पीआरडी को ऐसे कार्यालयों में पीआरओ के पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए।