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हिमाचल हाईकोर्ट ने 187 स्वीकृतियों पर सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि राज्य में गैर-कृषकों को एचपी किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत बड़े पैमाने पर अनुमतियां कैसे दी गई हैं, इसके...