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New Delhi: न्यायिक ढांचे के विकास को नई रफ्तार, ई-कोर्ट के लिए 2010 करोड़ का प्रावधान

अदालतों में तकनीकी सुधार की तैयारी, सरकार ने खोला 2010 करोड़ का खजाना