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कैदियों के मताधिकार पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें देश भर में लगभग 4.5 लाख पूर्व-परीक्षण, विचाराधीन और अंतिम रूप से दोषी नहीं ठहराए गए कैदियों के...