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धारा 4 का संकट जल्द सुलझ जाएगा, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे: Khandre
Bengaluru बेंगलुरू: वन अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत सरकार के पास अधिसूचना से पहले आवंटित भूमि को छोड़ने का विकल्प है और अधिसूचना के बाद 30-40 वर्षों से घर बनाने और खेती करने वाले लोगों को न्याय...
7 Jun 2025 1:08 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से आरटीआइ एक्ट की धारा-चार को पालन सुनिश्चित कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों (पब्लिक अथारिटीज) को उनके कामकाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी खुद सार्वजनिक करने के प्रविधान वाली सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम की धारा-चार के प्रविधान प्रभावी रूप से...
21 Jan 2022 11:32 PM IST