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विधि विभाग कानूनी राय के साथ तैयार, संवैधानिक प्रावधानों और SC के दिशानिर्देशों का हवाला

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर के विधि विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण पर कैबिनेट को सौंपी जाने वाली अपनी कानूनी राय लगभग अंतिम रूप दे दी है। तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति (सीएससी) द्वारा रिपोर्ट...