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SC ने अवैध संपत्ति वापसी मामले में जनहित याचिका की जांच शुरू की

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को देश में लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये मूल्य की अघोषित वित्तीय संपत्तियों से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की जाँच करने पर सहमति व्यक्त की।इस याचिका में केंद्र...