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कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि मठों के नियमन के लिए कोई योजना नहीं है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मठों के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देश जारी...