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आरटीई छात्रों का ब्योरा नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्यवाही

सूरत सहित राज्य भर के निजी स्कूलों में हर साल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब छात्रों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय कार्यवाही की जाती है।