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कर्नाटक कैबिनेट ने खदानों, स्टोन क्रशरों के लिए रॉयल्टी संग्रह को आसान बनाने का फैसला किया

विभिन्न शुल्क के बजाय पूरे राज्य में एक समान रॉयल्टी का संग्रह सुनिश्चित करेगा।