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तमिलनाडु में राहत के रूप में 'छटनी' कर्मचारियों को 4 लाख रुपये मिलेंगे
मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश पर प्रहार करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उचित प्रावधानों का पालन किए बिना एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को "छंटनी" करार दिया और उसे...
27 Dec 2022 3:12 AM GMT