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सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करें, मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को बताया

चेन्नई: मूल्यवान सरकारी संपत्तियों, विशेषकर भूमि को हथियाने में संरचनात्मक भ्रष्टाचार की निंदा करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को अवैध कब्जे के तहत ऐसी संपत्तियों की पहचान करने...