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भारत का विधि आयोग सख्त राजद्रोह कानून का समर्थन, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव

न्यूनतम सजा को सात साल तक बढ़ाने की सिफारिश की है।