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सार्वजनिक जनहित याचिका: कर्नाटक HC ने प्रतिक्रिया की कमी के लिए सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को जनहित याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर शहरी विकास विभाग के सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार पर...