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भारत की चरमराती पेंशन प्रणाली में लोकलुभावनवाद नहीं, पारदर्शिता की आवश्यकता है

दुर्लभ बजटीय संसाधनों को समर्पित करने की अवसर लागत का अनुमान लगाना चाहिए