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कैबिनेट ने दी नगर पालिका, पंचायत राज संशोधन विधेयकों को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने राज्य में 2019 से पहले निर्मित अवैध भवनों को नियमित करने के लिए नगर निगम और पंचायत राज नियम जारी करने का निर्णय लिया है।