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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मुकदमेबाजी के लिए मजबूर करने पर एक लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना

हिमाचल उच्च न्यायालय ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उसके वैध अधिकारों के फैसले के लिए लगभग 14 वर्षों तक मुकदमेबाजी करने के लिए मजबूर करने के लिए वन विभाग पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।