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नई बिजली नीति के मसौदे से सरकार को बदलाव की उम्मीद

ऋणों, रद्द किए गए समझौतों और मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड में बार-बार फेरबदल के बावजूद राज्य का बिजली क्षेत्र दशकों से खस्ताहाल स्थिति में है.