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नए निवेश सुविधा विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई

राज्य सरकार ने राज्य में किए गए निवेशों को मंजूरी देने के लिए एकल-खिड़की एजेंसी को खत्म करने का फैसला किया है, इसकी जगह मेघालय राज्य निवेश संवर्धन और सुविधा विधेयक (एमएसआईपीएफ), 2024 लाया गया है।