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बाइडेन प्रशासन ने मीट कंपनियों से बच्चों को नौकरी पर नहीं रखने का आग्रह किया

कांग्रेस से उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि $15,138 प्रति बच्चा का वर्तमान अधिकतम जुर्माना बड़ी कंपनियों के लिए पर्याप्त नहीं है।