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मद्रास HC ने सहकारी ऋण समितियों की स्वायत्तता को बरकरार रखा, सरकार के परिपत्र को रद्दी किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यह मानते हुए कि सहकारी ऋण समितियों के पास स्वतंत्र शक्ति है और उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार वेतन तय करने का अधिकार है, जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, मद्रास...