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किसी भी राज्य-प्रायोजित समलैंगिकता से हम सभी को चिंतित होना चाहिए

(जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति और अदालतों ने यौन अभिविन्यास को शामिल करने के लिए व्याख्या की है)।