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केंद्र का कहना है कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलना 'अनुचित', इसे रोकने के लिए कानूनी ढांचा तैयार

सेवा शुल्क पारदर्शी, श्रमिकों के अनुकूल है और कई न्यायिक आदेशों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है