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केरल उच्च न्यायालय ने केएसआरटीसी के प्रत्येक पेंशनभोगियों को 45 दिनों के भीतर एक-एक लाख रुपये देने का आदेश दिया

तो निगम को 2 सप्ताह के भीतर इस मामले का निरीक्षण करना होगा और निर्णय लेना होगा।