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जांच अधिकारी, लोक अभियोजक एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में ढिलाई दिखा रहे हैं: केरल उच्च न्यायालय

जिसमें जांच की प्रगति और निर्दिष्ट करना होगा अभियुक्तों को 180 दिनों से अधिक हिरासत में लेने की मांग के कारण।"