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मद्रास उच्च न्यायालय ने बोनस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए विधायिका के अधिकार क्षेत्र में 'उल्लंघन' करने से कर दिया इंकार

यह मानते हुए कि अदालत शिक्षण संस्थानों को छूट के संबंध में बोनस अधिनियम, 1965 की समीक्षा करने के लिए कानून बनाने के क्षेत्र में 'उल्लंघन' नहीं करना चाहती है,